पौड़ी। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने बृहस्पतिवार को जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की। लोनिवि के अधीक्षण अभियंता कार्यालय की बैठक में अनुपस्थिति व विभिन्न प्रकरणों से संबंधित सूचनाओं का समुचित संकलन प्रस्तुत न किए जाने पर डीएम ने अधीक्षण अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करने व अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया कई चरणों और उप-चरणों से होकर गुजरती है। किसी भी स्तर पर लापरवाही या अपूर्ण प्रस्ताव विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब का कारण बनते हैं। जिन प्रस्तावों को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है वहां अनावश्यक विलंब के कार्य प्रारंभ किए जाए। नोडल अधिकारी डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव को संबंधित प्रभागीय वनाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग विवेक सेमवाल, एसडीओ वन राखी जुयाल आदि मौजूद रहे।