विकासखंड के श्रीकोट माल्डा गांव में एनसीसी अकादमी निर्माण का मामला अब हाईकोर्ट नैनीताल पहुंच गया है। समाजसेवी गबर सिंह बंगारी ने मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कई अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया है। 18 दिसंबर को मामले में सुनवाई की जाएगी।
एनसीसी अकादमी को देवप्रयाग ब्लाक के श्रीकोट माल्डा से पौड़ी जनपद में स्थानांतरित किए जाने के विरोध में समाजसेवी गबर सिंह बंगारी ने हाईकोर्ट नैनीताल में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, डीजी एनसीसी नई दिल्ली, एडीजी एनसीसी उत्तराखंड, डीएम टिहरी, मुख्य वन संरक्षक, डीएफओ, राजस्व व शिक्षा सचिव को प्रतिवादी बनाया गया है। मामले में 18 दिसंबर को सुनवाई होनी है। समाजसेवी गबर सिंह ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की अदालत में एनसीसी के मुद्दे पर होने वाली सुनवाई को लेकर क्षेत्रीय जनता को खासी उम्मीदे हैं। उन्होंने कहा कि अकादमी का शिलान्यास मुख्यमंत्री व एनसीसी के बड़े अधिकारियों ने हजारों लोगों के सामने किया है। साथ ही इसके निर्माण के लिए ग्रामीणों ने अपनी दो सौ एकड़ भूमि बिना शर्त सरकार को दी है। उसे दूसरे जनपद में शिफ्ट किया जाना लोगों को आपस में लड़ाने का काम है। एनसीसी बचाओ समिति के संरक्षक व पूर्व ब्लॉक प्रमुख जयपाल पंवार ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट में एनसीसी अकादमी को पौड़ी में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद से देवप्रयाग क्षेत्र की जनता आंदोलित है, लेकिन सरकार मामले पर चुप्पी साधे हुए है। कहा कि अब हाईकोर्ट के न्याय पर क्षेत्रीय जनता की उम्मीदे टिकी है।