चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करने समेत 9 सूत्री मांगें पूरा करने की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
पौड़ी। एक कटोरी दाल समोसा इस सरकार का नहीं भरोसा... समेत विभिन्न नारों के साथ भोजन माताओं ने जिला मुख्यालय में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद वह धरने पर बैठ गए। उन्होंने मध्याह्न भोजन योजना का निजीकरण न करने, न्यूनतम मानदेय 18 हजार करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करने समेत 9 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग उठाई। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा।
सीटू से संबद्ध उत्तराखंड भोजन माता कामगार यूनियन मंगलवार को कलेक्ट्रेट के समीप स्व. एचएन बहुगुणा मूर्ति स्थल पर एकत्रित हुई और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूनियन की जिलाध्यक्ष ऐश्वर्या जुयाल ने आरोप लगाया कि सरकार स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना समाप्त कर इसे निजी संस्थानों को सौंपने जा रही है जिससे भोजन माताओं का रोजगार समाप्त हो जाएगा। कहा कि पूर्व में भी उन्हें 5 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाने का आश्वासन दिया गया था जो आज तक पूरा नहीं हुआ। इस मौके पर यूनियन की प्रांतीय अध्यक्ष रोशनी बिष्ट, सीटू के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र रावत, देवानंद नौटियाल, कुसुम, विद्यादेवी, कौशल्या देवी, नीता देवी, आशा देवी और मंजू देवी आदि शामिल रहे।