संवाद न्यूज एजेंसी
देवप्रयाग। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर तहसील मुख्यालय, देवप्रयाग में आयोजित सम्मान कार्यक्रम में दो राज्य आंदोलनकारियों ने सम्मान लेने से इन्कार कर दिया।
उन्होंने मांगों पर सरकार की उपेक्षा का आरोप लगाया। तहसील प्रशासन और पूर्व कैबिनेट मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी की ओर से उन्हें मनाने की कोशिशें भी नाकाम रहीं।
कार्यक्रम में क्षेत्र के आठ राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाना था जिसमें से पांच उपस्थित हुए थे। नायब तहसीलदार वीएस गुसाई की ओर से राज्य आंदोलनकारी विनोद टोडरिया, मंगला जोशी और दरम्यान सिंह को सम्मानित करने के बाद जब हरिकृष्ण भट्ट और दुर्गा प्रसाद शर्मा को शाॅल और माला पहनाने लगे तो उन्होंने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया।
नायब तहसीलदार के माध्यम से उन्होंने उत्तराखंड शासन को एक ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने छूटे हुए सभी राज्य आंदोलनकारियों को यथाशीघ्र चिह्नित कर उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने, उनके एक आश्रित को योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में सीधी भर्ती देने, 30 हजार रुपये की सम्मान पेंशन तत्काल प्रभाव से लागू करने, उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को मुफ्त बस पास की सुविधा शीघ्र प्रदान करने, प्रशासन स्तर पर 10 प्रतिशत आरक्षण का नोटिफिकेशन तहसील स्तर पर भेजने, उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने, मुख्यमंत्री की ओर से घोषित पेंशन बढ़ोतरी की शेष एरियर राशि को भी शीघ्र खातों में भेजने आदि की मांग की।
उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बावजूद उनकी प्रमुख मांगें केवल कागजों तक ही सीमित हैं।