जम्मू। कोविड संकट के बीच जिला प्रशासन ने जन समस्याओं के समाधान के लिए ई-दरबार की पहल की है। वीरवार को भलवाल तहसील में पहला ई-दरबार लगाया गया। एक माह में 21 तहसीलों में ई-दरबार लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले ई-दरबार में जन प्रतिनिधियों ने सड़क, बिजली-पानी और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को डीसी सुषमा चौहान के समक्ष उठाया। डीसी ने भी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मौके पर विभागीय अधिकारियों को लोगों की समस्याएं प्राथमिकता पर समाधान करने के निर्देश दिए।
ई-दरबार में 20 पंचायतों के प्रतिनिधियों में बीडीसी चेयरपर्सन कुलदीप राज, ब्लॉक भलवाल और माथर तहसील भलवाल के सरपंच, पंच जिला उपायुक्त से रू-ब-रू हुए। ये जन प्रतिनिधि तहसील भलवाल कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस और जिला उपायुक्त अपने कार्यालय से वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से ई-दरबार में शामिल हुईं। डीसी ने जलशक्ति, विद्युत, पब्लिक वर्कर्स विभाग के अधिकारियों को लोगों तक पहुंच बढ़ाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी अगले कुछ दिनों में लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याएं सुलझाएं।
डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन ने प्रौद्योगिकी की मदद से लोगों तक पहुंचकर उनकी शिकायतों और समस्याओं का समाधान करने के लिए ई-दरबार शुरू किया है। कोविड संकट के बीच लोगों की मुश्किलों को प्राथमिकता से हल करने के उचित प्रयास किए जाएंगे। ई-दरबार के माध्यम से समय की बचत करने के साथ जिले के दूरदराज क्षेत्रों तक सीधी पहुंच बनाई जाएगी। अगले ई दरबार में पूर्व में दिए दिशानिर्देश के अनुपालन पर रिपोर्ट हासिल की जाएगी। इस प्रकार की जन सुनवाई जिला कैपेक्स और अन्य केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में हितधारकों को बनाकर जमीनी स्तर पर पीआरआई को मजबूत करने में सक्षम होगी।
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ये भी समस्याएं
जन प्रतिनिधियों ने सड़क, बिजली-पानी के साथ स्वास्थ्य व शिक्षा केंद्रों का विस्तार, बीज, फर्टिलाइजर की सरल उपलब्धता आदि मुद्दों को उठाया।