उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग व ग्रामीण विकास विभाग को राहत मिल गई है। ग्रामीण विकास विभाग को जहां अपर आयुक्त मिल गया है। वहीं पलायन आयोग को सदस्य सचिव मिला है। जिससे अब आयोग के कार्यों में तेजी आएगी। मुख्यालय पौड़ी स्थित ग्रामीण विकास निदेशालय में अपर आयुक्त ने विधिवत पदभार संभाल लिया है।
ग्रामीण विकास निदेशालय पौड़ी में सेवारत अपर आयुक्त डा. आरएस पोखरिया अक्टूबर 2019 को सेवानिवृत्त हुए। जिसके बाद से ही विभाग में अपर आयुक्त का पद खाली चल रहा था। जिससे विभाग के निदेशालय व शासन स्तर के कार्य बुरी तरह प्रभावित हो गए थे। ग्रामीण विकास विभाग के अपर आयुक्त उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग में सदस्य सचिव का दायित्व भी संभालते हैं। इस दौरान इस महत्वपूर्ण पद के खाली चलने से ग्रामीण विकास विभाग के साथ पलायन आयोग के कार्य प्रभावित रहे। उन्होंने विभाग में अपने मूल पद अपर आयुक्त का पदभार संभालने के साथ ही पलायन आयोग के सदस्य सचिव का प्रभार भी संभाल लिया है। अपर आयुक्त रोशन लाल ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग के साथ ही पलायन आयोग के कार्यों को तेजी देना मेरी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पलायन आयोग में यंग प्रोफेशनल, शोध अधिकारी के पदों पर जल्द नियुक्ति की जाएगी।