भूमि प्रतिकर की न्यून दर पर भड़के ग्रामीण, दी चेतावनी

पौड़ी। रेलवे परियोजना के तहत नाप भूमि के अधिग्रहण पर मुआवजे की न्यूनतम दर से ग्रामीण भड़क गए हैं। ग्रामीणों ने इस संबंध में डीएम से वार्ता की। ग्रामीणों ने कहा कि जिस भूमि को कृषकों ने उपजाऊ बनाकर आजीविका का आधार बनाया। ग्रामीणों की इसी भूमि के अधिग्रहण का उन्हें न्यूनतम मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति से ग्रामीणों की आजीविका छूट रही है। वहीं बड़ा आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। उन्होंने ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं किए जाने पर परियोजना के काम को रोकने की चेतावनी दी।
जिला मुख्यालय पौड़ी में ग्राम पंचायत जनासू के ग्रामीणों ने डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल से मुलाकात की। ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह लिंगवाल ने बताया कि रेलवे परियोजना के तहत तीन चरणों में ग्राम पंचायत की 17.348 हेक्टेयर नाप भूमि अधिग्रहित की गई, जो पंचायत के 240 से अधिक परिवारों की आजीविका का आधार है। अब ग्रामीणों को भूमि के बदले न्यूनतम मुआवजा दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। उप प्रधान संजय सिंह ने बताया कि ग्रामीण तहसील श्रीनगर, विशेष भूमि अध्यापित कार्यालय के चक्कर काट-काट कर परेशान हो गए हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि टिहरी जिले में ग्रामीणों को प्रति नाली 1 लाख 41 हजार 570 रुपए प्रतिकर दिया जा रहा है, जबकि पौड़ी के ग्रामीणों को प्रति नाली मात्र 14,308 रुपए ही दिए जा रहे हैं। सरपंच नरेंद्र रावत व सोबन सिंह ने कहा कि ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो परियोजना का निर्माण कार्य रोक दिया जाएगा। डीएम डीएस गर्ब्याल ने कहा कि अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर जल्द ही संशोधित किया जाएगा। इस अवसर पर कलम सिंह और हुकम सिंह आदि मौजूद थे।