पौड़ी। बेरोजगार युवाओं के लिए जिलों में रोजगार मिलने वाला है। जिलों में नव गठित जिला विकास प्राधिकरण का ढांचा तय कर लिया गया है। इसके बाद राज्य में जिला प्राधिकरणों में 571 पदों पर सीधी भर्ती के जरिए नियुक्तियां होंगी। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद सचिव उत्तराखंड अमित सिंह नेगी ने शासनादेश जारी कर दिया है।
राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य मार्गों में निर्माण का दायित्व अब जिला विकास प्राधिकरण संभालेगा। उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण जिला विकास प्राधिकरणों को संचालित करेगा। जिला मुख्यालयों में विकास प्राधिकरण के कार्य शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन कर्मचारियों की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। इसकी एक बड़ी वजह प्राधिकरण का ढांचा तय न होना है। सरकार ने ढांचा तय कर लिया है। प्राधिकरण में राजस्व, वित्त, स्थापना, नियोजन, अभियंत्रण व विधि अनुभाग होंगे। राजस्व अनुभाग में दो, वित्त में एक, स्थापना में तीन, नियोजन में तीन, अभियंत्रण में पांच व विधि अनुभाग में एक पद तय किया गया है। इन पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती के जरिए होगी। प्राधिकरण में कमिश्नर अध्यक्ष, जिलाधिकारी उपाध्यक्ष व पीसीएस कैडर का अधिकारी सचिव होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य मार्ग पर भवन निर्माण मानचित्र समेत अन्य गतिविधियां अब प्राधिकरण के निर्देशन में संचालित होंगी। कमिश्नर गढ़वाल दिलीप जावलकर ने बताया कि प्राधिकरण की अहम जिम्मेदारियां हैं और शीघ्र ही गठित ढांचे के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया भी आरंभ कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।