जामा मस्जिद मल्लीताल विवाद: हाईकोर्ट ने पुलिस को दिए सख्त निर्देश, पीड़ित अधिवक्ता को सुरक्षा देने का आदेश

मो. मतलूब का आरोप है कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी नैनीताल बिना किसी वैध पंजीकरण और वक्फ बोर्ड की मान्यता के गैर-कानूनी तरीके से संचालित हो रही है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर इस कमेटी के वित्तीय गबन और अवैध संचालन को बेनकाब किया था। इसके अलावा, हाल ही में वक्फ बोर्ड में 2 लाख रुपये देकर बैकडोर से फर्जी पंजीकरण कराने के प्रयास को भी उन्होंने नाकाम कर दिया था, जिससे आरोपी पक्ष उनसे गहरी रंजिश रखने लगा था। अधिवक्ता मतलूब दारुल उलूम देवबंद द्वारा जारी फतवे के आधार पर निजामुद्दीन मरकज की गतिविधियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। 20 जुलाई 2026 को दिल्ली से आई एक जमात के साथ मस्जिद में हुई बदसलूकी और मारपीट के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई थी।

मतलूब का आरोप है कि इसी वैचारिक व वित्तीय रंजिश के तहत 5 अगस्त को जोहेब और मोनिश के बुलाने पर पहुंचे शाहनवाज व सैफुल्लाह ने अपने साथियों के साथ मिलकर बाल खींचकर लात-घूसों और डंडों से जानलेवा हमला किया। उन्होंने शिकायत की है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने अधिवक्ता का करियर और सामाजिक जीवन तबाह करने के लिए उन्हें झूठे पॉक्सो केस में फंसाने की सरेआम धमकी भी दी। याचिकाकर्ता की ओर से तुरंत गिरफ्तारी और मस्जिद में सुरक्षित नमाज अदा करने हेतु पर्याप्त पुलिस सुरक्षा की मांग की। मो. मतलूब की ओर से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश चंद्र सिंह रावत पैरवी की।