हल्द्वानी। जमरानी बांध परियोजना में उत्तरप्रदेश के राज्यांश में 94 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। पूर्व में यूपी का राज्यांश 594 करोड़ रुपये था। परियोजना की लागत बढ़ने से यूपी का राज्यांश बढ़कर अब 688 करोड़ रुपये पहुंच गया है। जमरानी परियोजना इकाई ने राज्यांश के लिए नया प्रस्ताव यूपी सरकार को भेज दिया है।
जमरानी बांध की वर्तमान लागत 3808 करोड़ रुपये है। केंद्र सरकार की ओर से 1557.18 करोड़ मिलेंगे। परियोजना के निर्माण में राज्य सरकार करीब 1400 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बांध निर्माण में यूपी सरकार भी शेयर होल्डर है। परियोजना से यूपी के बरेली और रामपुर जिले तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचना है। जमरानी बांध से उत्तरप्रदेश की सिंचाई के लिए 61 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। इससे यूपी की 115582 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। अधिकारियों के मुताबिक परियोजना से यूपी के बरेली जिले की बहेड़ी और मीरगंज, रामपुर जिले की बिलासपुर, मिलक, रामपुर और स्वार तहसील के लोग लाभान्वित होंगे। इससे यूपी के 684 गांवों के 60,869 भूमिधारकों का फायदा होगा। यूपी सरकार से मिलने वाली राशि बांध व नहर निर्माण और पुनर्वास समेत अन्य कार्यों पर खर्च की जाएगी। संवाद
कोट
जमरानी बांध परियोजना की लागत बढ़ने से यूपी के राज्यांश में भी बढ़ोतरी हुई है। बांध निर्माण में यूपी सरकार अब 688 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यूपी सरकार को नया प्रस्ताव भेज दिया गया है।
- ललित कुमार, उपमहाप्रबंधक, जमरानी परियोजना इकाई