हल्द्वानी। शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय में केंद्रीय मूल्यांकन की व्यवस्था लागू करेगी। साथ ही हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट अनिवार्य रूप से हर साल तीस अप्रैल को घोषित किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि दिसंबर-2024 तक प्रदेश में डाक्टरों का एक भी पद रिक्त नहीं रहेगा। तब डाक्टरों की संख्या सृजित पदों से कहीं अधिक हो जाएगी।
यहां उत्तराखंड मुक्त विवि के दीक्षांत समारोह में पहुंचे डा. रावत मीडिया से बात कर रहे थे। कहा कि सरकार ने तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पहला अब प्रत्येक विद्यार्थी को डिग्री डीजी लाकर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करने वालों को सरकार निशुल्क पुस्तकें देगी और तीसरा हर विश्वविद्यालय को केंद्रीय मूल्यांकन के लिए व्यवस्थाएं जुटाने को 20-20 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसे में सभी विवि में परीक्षा संपन्न होने के 15 दिन के भीतर उत्तर पुस्तिकाएं चेक होंगी और उसके तुरंत बाद परीक्षाफल घोषित होगा।
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उन्होंने कहा कि सरकार एक प्रदेश-एक परिवेश, एक परीक्षा-एक परिणाम व एक दीक्षांत-एक चुनाव की ओर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां अब तीस अप्रैल को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षाफल घोषित करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नैक की रैकिंग के बाद उत्तराखंड देश के पांच टाप राज्यों में शामिल हो गया है।
रेडियोलाजिस्ट के 95 पद सृजित होंगे
डॉ. रावत ने कहा कि राज्य में रेडियोलाॅजिस्ट के 95 पद बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले दिनों स्वास्थ्य के क्षेत्र में टाटा रिसर्च सेंटर ने देश भर में 41 बिंदुओं पर सर्वे किया था जिसमें उत्तराखंड को 88 नंबर मिले। राज्य की इस उपलब्धि पर टाटा ने राज्य को पांच लाख का पुरस्कार भी दिया। सरकार मार्च तक 400 डाक्टरों की नियुक्ति करेगी। कहा कि सर्जन की कमी दूर कराने के लिए सरकार हर साल 300 मेडिकल छात्र-छात्राओं को एमडी का कोर्स कराएगी।