बेतालघाट ब्लाक को जिला मुख्यालय नेशनल हाइवे सहित प्रमुख क्षेत्रों से जोड़ने के लिए वर्ष 2006 में स्वीकृत और 2008 से निर्माणाधीन रतौड़ा पुल सात वर्ष बाद भी नहीं बन पाया है। इस अवधि में इसका बजट ढाई गुना बढ़कर तीन करोड़ से साढ़े सात करोड़ रुपए पहुंच गया है। मामले में लापरवाही के लिए डीएम ने सीडीओ की जांच के आधार पर तत्कालीन अधिशासी अभियंता सहित सहायक अभियंता और अवर अभियंताओं के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि कर शासन से कार्रवाई की संस्तुति की है। पुल बन जाने पर क्षेत्रीय नागरिकों के लिए मुख्य मार्ग से दूरी आठ किलोमीटर घट जाती।
डीएम दीपक रावत ने बताया कि क्षेत्रवासियों की मांग पर 2006 में रतौड़ा में 95 मीटर स्यान का लोहे का पुल स्वीकृत हुआ था। इसके लिए शासन से तीन करोड़ रुपए भी जारी हुए थे। पुल निर्माण का ठेका जी के ग्रुप का हुआ था। 2008 में कार्य शुरू होने के बाद ग्रुप ने बहुत धीमी रफ्तार से कार्य किया और वर्ष 2010 में उसके आधे अधूरे निर्माण को आपदा से नुकसान भी हो गया। इसके बाद कंपनी ठेका छोड़कर चली गई। वर्ष 2010 में इसका फिर से टेंडर हुआ और एस. मटियानी को ठेका मिला, लेकिन 2010 से अब तक निर्माण में विशेष प्रगति नहीं हो पाई है।
बीते दिनों डीएम रावत ने सीडीओ ललित मोहन रयाल से प्रकरण की जांच कराई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि लोनिवि की ओर से भुगतान न किए जाने के कारण ठेकेदार कार्य नहीं कर पा रहा है और भुगतान इसलिए नहीं किया गया कि पूर्व में जो कंपनी काम छोड़कर भाग गई थी, उसे तो कार्य से ज्यादा भुगतान हो गया और जो ठेकेदार काम कर रहा है उसे भुगतान हो ही नहीं पा रहा है इस बीच पुल का बजट तीन करोड़ से बढ़कर साढ़े सात करोड़ पहुंच गया। डीएम ने लोनिवि के अधिशासी अभियंता एबी कांडपाल सहित एक सहायक और दो अवर अभियंताओं को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि कर शासन को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखा है।
डीएम रावत ने बताया कि लोनिवि को भी हिदायत दी गई है कि पुल शीघ्र निर्मित किया जाए। उन्होंने कहा कि फरवरी 2016 तक पुल को प्रारंभ करा दिया जाएगा।