रामगढ़ में 367 एकड़ में फैले राजकीय उद्यान पर कब्जा लेने के बाद सोमवार को संयुक्त मजिस्ट्रेट आशीष चौहान की मौजूदगी में प्रशासन और उद्यान विभाग की टीम ने परिसर में स्थित सभी भवनों को सील कर दिया। उद्यान परिसर में छोटे-बड़े कुल 14 भवन है। इनमें से दो-तीन भवनों को छोड़कर शेष जीर्णशीर्ण हालत में हैं।
2004 में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने रामगढ़ के इस राजकीय फार्म को औने-पौने दामों में मुकुंद प्रसाद लेजर होटल नैनीताल को लीज पर दिया था। लीज शर्तों का उल्लंघन होने पर शासन ने लीज निरस्त करने संबंधी कार्रवाई की, लेकिन उद्यान निदेशालय की हीलाहवाली के चलते लीज निरस्त करने की कार्रवाई कछुआ गति से चलती रही। बाद में रामगढ़ क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता और सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह बिष्ट ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर उक्त उद्यान की लीज खत्म कर इसका लाभ क्षेत्र के काश्तकारों को दिलाने की मांग की।
हाईकोर्ट के निर्देश पर भवनों पर कब्जा लेने के लिए संयुक्त मजिस्ट्रेट आशीष चौहान की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। जिला उद्यान अधिकारी डा. रामेश्वर सिंह ने बताया कि संयुक्त मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में टीम ने उक्त भवनों में लगे लीजधारक के ताले तुड़वाकर उन पर ताले लगाए। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह बिष्ट, ग्राम प्रधान सुरेश आर्या, पट्टी पटवारी अमित साह मौजूद थे।