हल्द्वानी/लालकुआं/हल्दूचौड़। एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांग पर गौला खनन संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन आठवें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर पहुंचे एसडीएम हल्द्वानी मनीष कुमार सिंह ने आंदोलनकारियों वार्ता कर जल्द समस्या के हल करने का आश्वासन दिया है।
गौला खनन संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने एसडीएम से रॉयल्टी की दरें कम करने के साथ ही परिवहन विभाग की ओर से जीपीएस सिस्टम की निर्धारित रकम कम कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग ने जीपीएस सिस्टम लगाने के लिए साढ़े सात हजार रुपये की मोटी रकम निर्धारित की है। बाजार में जीपीएस सिस्टम 12 सौ से 15 सौ में लगाया जा रहा है। पूर्व में गाड़ियों की फिटनेस 1400 रुपये थी उसे भी बढ़ाकर 14500 किया गया है। खनन कारोबारियों ने कहा कि गलत नीतियों के कारण उनका कारोबार चौपट हो रहा है। जिला प्रशासन को भेजे पत्र में कारोबारियों ने बुधवार को हल्द्वानी में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।
धरना प्रदर्शन में समिति संयोजक रमेश चंद्र जोशी, जीवन कबडवाल, भगवान धामी, सुरेश चंद्र जोशी, इंदर सिंह नयाल, धर्मेंद्र मेहरा, मोहन तिवारी, कैप्टन इंदर सिंह, नंदन नैनवाल, नवीन अंडोला, लक्ष्मी दत्त आदि थे। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हुकुम सिंह कुंवर, प्रदेश संयोजक पृथ्वी पाल सिंह रावत, आजाद हिंद फौज के संस्थापक केंद्रीय अध्यक्ष सुशील भट्ट, किसान सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष हेमचंद्र दुर्गापाल, समाजसेवी हेमवती नंदन दुर्गापाल ने अपना समर्थन देते हुए हर संभव मदद और आर पार की लड़ाई का भरोसा दिया है।
वहीं, डंपर स्वामियों का नौ सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल देहरादून पहुंच गया। गौला संघर्ष समिति अध्यक्ष पम्मी सैफी का कहना है कि रविवार को सीएम आवास पर मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय दिया गया। प्रतिनिधिमंडल एक प्रदेश-एक रायल्टी समेत अन्य मांगों को उनके समक्ष रखेगा।