हल्द्वानी। जिला प्रशासन रेलवेए राजस्व व वन भूमि का अभी तक चिह्नीकरण पूरा नहीं कर पाया है। जिला प्रशासन ने शासन को पत्र भेजकर चिह्नीकरण के लिए समय मांगा है। उधर प्रशासन ने रेलवे से पूछा कि उसे जमीन कब हस्तांतरित हुई हैए उसका नोटिफिकेशन उपलब्ध भी कराएं।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में रेलवे की जमीन को लेकर सुनवाई होनी है। प्रशासन रेलवे, वन और राजस्व भूमि का चिह्नीकरण कर रहा था। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जिले से शासन को पत्र भेजा गया है जिसमें सीमांकन का समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही रेलवे की ओर से अभी तक नोटिफिकेशन नहीं देने के बारे में भी बताया गया है। उधर प्रशासन ने रेलवे से पूछा है कि उसे जमीन कब हस्तांतरित हुई है। इसका नोटिफिकेशन मांगा गया है। अभी तक रेलवे की ओर से नोटिफिकेशन उपलब्ध नहीं कराया गया है।
उधर, बनभूलपुरा से लेकर प्रशासन के अधिकारियों की नजर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही सुनवाई में लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार, रेलवे क्या पेश करती है। इस पर भी लोगों की नजर है। उधर इस संबंध में डीएम धीराज गर्ब्याल से पक्ष लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।
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दरगाह और मस्जिदों की पैरवी करेगा वक्फ बोर्ड
हल्द्वानी। रेलवे भूमि प्रकरण में दरगाह और मस्जिदों को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड भी पैरवी करेगा। बोर्ड की बैठक में इसका प्रस्ताव पारित हो गया है। पिछले दिनों हुई वक्फ बोर्ड की बैठक में सदस्य इकबाल अहमद और अनीस ने प्रस्ताव रखा था कि हल्द्वानी में रेलवे प्रकरण की जद में आने वाली वक्फ संपत्तियों के संबंध में वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बने और वरिष्ठ अधिक्ता का चयन करे। इस पर बोर्ड ने अनुमति दे दी। ज्ञात हो कि बैठक से पूर्व उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष जहर नईम नवाब ने इस मामले में पैरवी के लिए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, सभी सदस्यों और सीईओ को पत्र भेजा था जिसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने बोर्ड में मामला रखा जिस पर चर्चा के बाद प्रस्ताव पारित हुआ।