युवाओं ने कहा कि देहरादून में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर काम हो रहा है, लेकिन कुमाऊं में ऐसा कोई प्रभावी प्लेटफॉर्म नहीं है जो नए उद्यम शुरू करने वाले युवाओं को मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दे सके। सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली ग्रांट (अनुदान) समय पर नहीं मिलने और अलग-अलग विभागों की औपचारिकताओं में उलझने की समस्या भी उठाई गई। संवाद कार्यक्रम में युवा उद्यमी कात्यायन रौतेला, राघा भुटियानी, गगन त्रिपाठी, अनंतनीर, किरन जोशी, पूजा पडियार, कविता बिष्ट ऐरी, पुष्पा पढालनी ने विचार रखे, जबकि रीनू रगवाल, जानकी रगवाल आदि मौजूद रहीं।
गांवों में भी शिक्षा का स्तर सुधारने पर जोर
संवाद में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को महत्वपूर्ण बताया गया। सुझाव दिया गया कि गांवों के स्कूलों में भी बड़े शहरों की तर्ज पर शिक्षा का स्तर बेहतर किया जाए। बच्चों को विज्ञान, तकनीक और नई खोजों से जोड़ने के लिए विशेष दक्षता वाले शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। इसके साथ ही स्कूली शिक्षा में नैतिक शिक्षा को भी बढ़ावा देने की जरूरत बताई गई।
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स्टार्टअप के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था बने
युवा उद्यमियों ने स्टार्टअप शुरू करने और संचालित करने में आने वाली विभागीय अड़चनों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उद्यमियों के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था होनी चाहिए जहां पंजीकरण से लेकर जरूरी दस्तावेज और अन्य सरकारी औपचारिकताओं की प्रक्रिया एक ही स्थान पर पूरी हो सके। इससे युवाओं को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे उनका समय और पैसा दोनों बचेगा।
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स्थानीय लोग भी करें लोकल उत्पादों की खरीद
महिला उद्यमियों ने लोकल उत्पादों के प्रति स्थानीय लोगों की उदासीनता पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पहाड़ के उत्पादों को स्थानीय स्तर पर ही पर्याप्त बाजार और प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर दूसरे राज्यों के उत्पाद प्रमुखता से दिखाई देते हैं जबकि उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को अपेक्षित स्थान नहीं मिल रहा। सरकार को धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर स्थानीय उत्पादों की बिक्री को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वह ब्रांडेड उत्पाद खरीदने के बजाय अपने आसपास बनने वाले लोकल उत्पादों की खरीद करें। इससे स्टार्टअप संचालकों को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
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महंगी पैकेजिंग से बढ़ रही उत्पादों की लागत
महिला उद्यमियों ने पैकेजिंग की बढ़ती लागत पर भी खुलकर बात की। कहा कि एक पैकेजिंग पर ही करीब 20 रुपये तक खर्च हो जाता है। इससे उत्पाद की लागत बढ़ती है। यदि सरकार सस्ती पैकेजिंग की सुविधा उपलब्ध कराए तो उत्पादों की कीमत कम हो सकती है और वे बाजार में दूसरे उत्पादों से बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। महिला उद्यमियों ने स्थानीय उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए सरकारी स्तर पर ठोस प्रयास करने की मांग की।
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रेशम उत्पादन से खुल सकते हैं रोजगार के रास्ते
संवाद में रेशम उत्पादन को किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार का बेहतर माध्यम बताया गया। कहा गया कि रेशम उत्पादन में कम संसाधनों के साथ भी अच्छी आय की संभावनाएं हैं। इससे बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है। इसके लिए सरकार को रेशम उत्पादन को प्रोत्साहित करने के साथ प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराने पर ध्यान देना चाहिए।
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एयरपोर्ट पर भी मिले उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों को जगह
एक उद्यमी ने सुझाव दिया कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों की बिक्री के लिए आउटलेट स्थापित किए जाने चाहिए। इससे बाहर से आने वाले पर्यटकों और यात्रियों को स्थानीय उत्पाद खरीदने का अवसर मिलेगा। वहीं, उत्तराखंड के सेब को देश-विदेश में पहचान दिलाने के लिए व्यापक प्रचार अभियान चलाने की जरूरत बताई गई।
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नई पीढ़ी को विरासत से जोड़ने के लिए बने डिजिटल प्लेटफॉर्म
संवाद में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सुझाव भी दिया गया। इसके लिए संग्रहालय या डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाए जहां प्रदेश की परंपराओं, इतिहास, लोककला और विरासत से जुड़ी जानकारी उपलब्ध हो। इससे युवा अपनी जड़ों को समझने के साथ पर्यटन और स्वरोजगार के नए अवसरों की ओर भी प्रेरित होंगे।
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स्कूलों में उत्तराखंड की भाषा और संस्कृति की पढ़ाई हो
सुझाव दिया गया कि उत्तराखंड की स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में भाषा संबंधी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं। सप्ताह में एक दिन स्थानीय भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी कक्षाएं संचालित हों। इसके साथ ही उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा को भी प्रोत्साहित करने की जरूरत बताई गई। उद्यमियों ने कहा कि दूसरे राज्यों की पारंपरिक पोशाकों को बाजार में जगह मिलती है लेकिन उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा को अपेक्षित पहचान नहीं मिल पा रही है।
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सरकारी योजनाओं की जानकारी उद्यमियों तक पहुंचे
महिला उद्यमियों ने कहा कि स्थानीय उत्पाद बनाने वाले कई लोगों को सरकार की ओर से संचालित योजनाओं और उनके तहत मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ही नहीं है। उद्यमियों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, ताकि वे सरकारी सहायता, अनुदान और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकें।