परिवहन सचिव सीएस नपलच्याल ने परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ई रिक्शा के पंजीकरण की सुविधा शुरू कर दी है। कोई भी ई रिक्शा बिना पंजीकरण के नहीं चलेगा। बिना पंजीकरण के चलने वाले ई रिक्शा को सीज कर दिया जाएगा।
परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रवर्तन का कार्य सख्ती से किया जाए। दोपहिया वाहनों में दोनों सवारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। बिना हेलमेट के पेट्रोल देने पर भी प्रतिबंध लगाया है। पेट्रोल पंपों की निगरानी की जाए। बगैर हेलमेट दोपहिया वाहनों को पेट्रोल देने वाले पंपों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
नपलच्याल ने कहा कि वीआईपी नंबरों की ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। पहले वीआईपी नंबर निर्धारित मूल्य पर दिए जा रहे थे। नीलामी व्यवस्था से राजस्व में भी वृद्धि होगी। आरटीओ को निर्देश दिए कि सीज वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाए। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में सीज वाहनों की नीलामी कर दी है। कुमाऊं में काशीपुर, टनकपुर, रुद्रपुर को मिलाकर एक जोन बनाया गया है। यहां के सीज वाहनों की नीलामी रुद्रपुर में की जाए।
उत्तराखंड में बाहरी प्रदेशों के नंबरों से चल रहे भारी वाहनों की नियमित चेकिंग के साथ ही उत्तराखंड में पंजीकरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम पंकज उपाध्याय, आरटीओ एसके सिंह, सहायक परिवहन अधिकारी प्रशासन संदीप वर्मा, सहायक परिवहन अधिकारी प्रवर्तन डा. गुरदेव सिंह मौजूद थे।