हल्द्वानी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के नए निर्देशों के बाद स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य है। जिले के 1.88 लाख उपभोक्ताओं में से 83 हजार घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर में उपभोक्ताओं के पास प्री-पेड या पोस्ट-पेड चुनने का विकल्प रहेगा।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से 12 अगस्त को ऊर्जा सचिव को जारी पत्र में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी विनियम 2026 का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसमें उपभोक्ता पोस्ट पेड और प्री पेड का विकल्प चुन सकता है। मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शी और सटीक बिलिंग का माध्यम है। इससे बिजली की खपत की निगरानी भी आसान होगी। संवाद
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन समेत 32 शिकायतों का निस्तारण
यूपीसीएल की ओर से जज फार्म के जनमिलन केंद्र में बृहस्पतिवार को आयोजित समाधान शिविर में 32 शिकायतें दर्ज की गईं। शिविर में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का भी निस्तारण किया गया। अधीक्षण अभियंता रवि कुमार राजौरा के नेतृत्व में लगे शिविर में बिजली कनेक्शन, भार बढ़ाने, लो वोल्टेज, बिल संबंधी और स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतें उठाईं गईं। शिविर में अधिशासी अभियंता एसके गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को स्मार्ट मीटर लगाने संबंधी निर्देश जारी किए हैं। मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की सुविधा से वंचित क्षेत्र स्मार्ट मीटर से वंचित रहेंगे।
-रवि कुमार राजौरा, अधीक्षण अभियंता, यूपीसीएल