प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के लिए अच्छी खबर है। अब डेयरी विभाग हफ्ते से 15 दिन के भीतर ही दुग्ध उत्पादकों को भुगतान कर सकेगा। इसके लिए शासन से रिवॉल्विंग फंड के रूप में डेयरी विभाग को 15 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूरी हुई है।
कई जिलों की दुग्ध समितियां किसानों को समय पर भुगतान नहीं कर पा रही हैं। कई बार दुग्ध उत्पादकों को दो से तीन माह बाद भुगतान किया जाता है। दुग्ध उत्पादकों की मांग है कि समय से भुगतान न मिलने के कारण पशुपालन से उनका मोहभंग हो रहा है। इस समस्या के निदान के लिए निदेशालय स्तर से शासन को रिवॉल्विंग फंड जारी करने का प्रस्ताव भेजा गया था। शासन स्तर से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने पर जल्द सभी दुग्ध उत्पादकों को हफ्ते से 15 दिन के भीतर भुगतान मिल सकेगा। इससे पशुओं के लिए चारा समेत अन्य सामग्री समय पर खरीदने में सहायता मिलेगी।