नैनीताल। सरकार ने हाईकोर्ट में कुंभ मेले को लेकर जारी की जाने वाली एसओपी बुधवार को पेश नहीं की। इस पर कोर्ट ने नई एसओपी पेश करने के लिए सरकार को 11 जनवरी तक का समय दिया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली के मामले में अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने हाईकोर्ट में क्वारंटीन सेंटरों और कोविड अस्पतालों की बदहाली और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों की मदद एवं उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हाईकोर्ट में अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर कीं थीं।
पूर्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर माना था कि उत्तराखंड के सभी क्वारंटीन सेंटर बदहाल हैं। सरकार ने इन केंद्रों में प्रवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की है। इसके बाद कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए अस्पतालों की नियमित मॉनिटरिंग के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिलेवार निगरानी कमेटियां बनाने के निर्देश देते हुए इन कमेटियों से सुझाव भी मांगे थे।