हल्द्वानी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने शनिवार को जनसुनवाई कार्यक्रम में भूमि विवाद, धनराशि वापस दिलाने समेत अन्य समस्याओं का समाधान किया। कैंप कार्यालय में सुनवाई करते हुए कमिश्नर ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे यह सुनिश्चित कराएं कि एसडीएम कार्यालयों से 176 के आदेश निर्गत होने पर संबंधित तहसीलदार, कानूनगो एवं पटवारी उन पर कृत कार्रवाई से संबंधित उपजिलाधिकारी को समय से अवगत कराएंगे।
जनसुनवाई में शहर निवासी भगवती मेहरा ने बताया कि वर्ष 2023 में उसने एक 43 लाख रुपये में एक प्लॉट क्रय किया था। इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है लेकिन दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। तलब करने पर विक्रेता ने बताया कि यह भूमि पारिवारिक है लेकिन स्थल पर रकबा कम पाया गया। आयुक्त रावत ने कहा कि जितनी भूमि की रजिस्ट्री हुई है और जो भूमि कम पाई गई उसका भुगतान शीघ्र क्रेता को करने के निर्देश दिए। महेश चंद्र गुणवंत ने बताया कि उनकी जमीन हल्द्वानी में है। बंदोबस्ती के बाद उनकी भूमि खतौनी में कम दर्शाई गई है जबकि स्थल पर भूमि पूरी है। इस पर एक्ट के तहत एसडीएम कार्यालय में अपील करने का सुझाव दिया गया। महेश कुमार निवासी कान्या रामनगर ने बताया कि उसने श्रीराम फाइनेंस कंपनी से सात लाख का लोन रेस्टोरेंट के लिए लिया था। 7.18 लाख मूल धन वापस कर दिया लेकिन ब्याज नहीं लौटाया गया। इस पर आयुक्त ने कंपनी अधिकारियों को तलब कर कम से कम ब्याज लेने के निर्देश दिए। सरस मार्केट में जियो की कनेक्टिविटी सही नहीं होने की शिकायत पर आयुक्त ने कंपनी के अधिकारियों को इसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
गीता बिष्ट निवासी कालाढूंगी ने कहा कि उसके पति निजी कंपनी में कार्य करते थे। बीमार होने पर कंपनी ने मेडिकल क्लेम नहीं दिया। भगत मेहरा ने बताया कि उन्होंने प्लॉट खरीदा था लेकिन मौके पर इसका रकबा कम निकला। ममता जोशी ने पति की मृत्यु के बाद उनके खाते में धनराशि आहरित कराने की मांग की। संवाद