भारत बंद के समर्थन में किसान सभा के कार्यकर्ता बैठे धरने पर

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता की परेशानियों का समाधान करने में विफल साबित हुई है। बिना जनता की राय लिए नए जनविरोधी कानूनों को ला रही है। केंद्र सरकार के यह कदम ब्रिटिश सरकार के दमनकारी रवैये की याद दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का कारपोरेट परस्त रवैया बेनकाब हो गया है। राहत के नाम पर ऋण आधारित योजनाओं को लागू कर जनता को कर्ज के बोझ में दबाने की नीति पर चल रही है। किसानों की मांगों को समर्थन जताते हुए मजदूर विरोधी चार श्रम संहिता वापस लेने, ठेकाकरण, विनिवेश, निजीकरण समाप्त करने, स्थायी काम में स्थायी नियुक्ति, समान काम के लिए सामान वेतन, आशा, भोजन माता, आंगनबाड़ी, पीटीसी और ग्राम प्रहरियों को 21 हजार रुपये मानदेय देने, पुरानी पेंशन बहाल करने आदि मांगें उठाईं।
धरने में किसान सभा के जिला संयोजक दिनेश पांडे, अरुण जोशी, जनवादी नौजवान सभा के स्वप्निल पांडे, दीपक कुमार, राकेश त्रिवेदी, डॉ. सुशील तिवारी, जनवादी महिला समिति की सुनीता पांडे, सीटू के आरपी जोशी, दया चंद्र आगरी, सुनील जोशी आदि ने भाग लिया। बाद में मांगों को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा गया।