हल्द्वानी। आयुक्त दीपक रावत ने माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक गजेंद्र सिंह सोन को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में हो रहे बच्चों के दाखिलों की जांच के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा में उन्होंने कहा कि इस तरह के दाखिलों में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाए। आरटीई के तहत पात्र बच्चों को ही दाखिला मिले इसके लिए राजस्व विभाग की ओर से जारी आय प्रमाण पत्रों और आयकर रिटर्न के साथ ही अन्य अभिलेखों की गहन जांच की जाए। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा सोन ने आयुक्त को बताया कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 की रिपोर्ट में उत्तराखंड ने शिक्षा के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। राज्य विद्यालयी शिक्षा में 24वें स्थान से सुधरकर 15वें पायदान पर आ गया है।