राज्यपाल की अनुमति के बाद सरकार ने 26 मई को अधिसूचना जारी कर हाइकोर्ट में सरकार की ओर से पैरवी के लिए मोहन चंद्र पांडे, जगदीश प्रसाद जोशी और बालादत्त उपाध्याय को अपर महाधिवक्ता नियुक्त किया है।
इसके साथ ही सरकार ने 16 उप महाधिवक्ता नियुक्त किए हैं, जिनमें बिंदेश कुमार गुप्ता, मोहन चंद्र तिवारी, ममता बिष्ट, हर्षमणि रतूड़ी, संदीप टंडन, सुभाष त्यागी, कौस्तुबानंद जोशी, अमित भट्ट, विनोद कुमार जैमिनी, पंकज पुरोहित, सुधीर कुमार चौधरी, शैलेंद्र सिंह चौहान, सुनील खेड़ा, तेज सिंह बिष्ट, नाथी सिंह पुंडीर व विनोद कुमार नौटियाल शामिल है।
इसके साथ ही सरकार ने अनिल कुमार जोशी, योगेश कुमार पांडे व चंद्र शेखर रावत को अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता तथा गजेंद्र सिंह संधू को शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। इसके अलावा प्रेम सिंह बोहरा, शेर सिंह अधिकारी, टेकचंद्र अग्रवाल, जगजीत सिंह विर्क व प्रतिरूप पांडे को सहायक शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किया है।
हाइकोर्ट में मुख्य स्थायी अधिवक्ता के पद पर अभी कोई नया नाम जारी नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य स्थायी अधिवक्ता के साथ स्टैंडिंग काउंसिल व ब्रिफ होल्डर की सूची सोमवार तक आने की संभावना है।
यह सूची जारी होने के बाद हाइकोर्ट के अधिवक्ताओं ने सरकारी पद मिलने वाले सभी 28 लोगों को बधाई दी। बता दें कि बीते दिनों सरकार ने अधिसूचना जारी कर पूर्व में कार्य कर रहे 36 सरकारी अधिवक्ता को पद से हटा दिया था।