नैनीताल हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 में पारित आदेश का अब तक पालन नहीं किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की और अगली सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तिथि नियत की।
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नैनीताल हाईकोर्ट ने वर्ष 2015 में पारित आदेश का अब तक पालन नहीं किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तिथि नियत की है। पूर्व में कोर्ट ने आदेश पारित कर वन विभाग के प्रमुख सचिव को आदेश का अनुपालन के लिए 30 दिन के भीतर करने के निर्देश दिए थे। पूर्व में कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हुए वन विभाग के प्रमुख सचिव ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि आदेश का पूरी गंभीरता से पालन किया जाएगा।
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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को यह छूट दी कि वे वर्तमान हॉफ मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख को पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकते हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि आदेश के मुताबिक सरकार ने संबंधित फर्मो को 12 करोड़ से अधिक का भुगतान कर दिया गया है, जबकि फर्मो की तरफ से कहा गया कि उनको आदेश के तय समय सीमा के भीतर भुगतान नही किया गया और उन्हें पूरा भुगतान किया जाए। उन्हें करीब 13 करोड़ से अधिक का भुगतान होना था जो आदेश के मुताबिक नही किया गया। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार मैसर्स एनयू टेक वार्निश उद्योग ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी।