नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की वन रावत और वन राजि जनजाति का अस्तित्व खतरे में होने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की सुनवाई को जारी रखते हुए 18 नवंबर की तिथि नियत की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को यह बताने को कहा है कि इनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी गठित करने के लिए ऐसे जानकर लोगों के नाम कोर्ट को दें, ताकि कोर्ट एक कमेटी गठित कर सके। पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार से अब तक उनके कल्याण के लिए किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा था लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रगति रिपोर्ट पेश नही की गई।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार उत्तराखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2015-16 में केंद्रीय विश्वविद्यालय ने इसका सर्वें किया था तब इनकी जंनसख्या 893 थी। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अभी इनकी संख्या 600 से कम रह गई है। याचिका में कहा कि इनको सरकार के द्वारा कोई सहायता नही दी जा रही है। सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार इनके उत्थान के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रही है, इनको प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे है, मुख्य विकास धारा में जोड़ने के लिए विस्थापित किया जा रहा है, कई लोगों को भूमि भी दी गई।
इस पर याचिकाकर्ताओ ने कहा कि प्रशासन का कोई अधिकारी वहा जाने को तैयार नही है, जो आंकड़े पेश किए गए है ये सब इंटरनेट से लिए गए आंकड़े है इसलिए इसके लिए जानकार लोगों की इसमें एक कमेटी का गठन किया जाए। याचिका में कहा गया कि उत्तराखंड में वन रावत व वन राजि जनजाति का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है। इस जनजाति की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है। जिसकी वर्तमान जनसंख्या सिमट कर अब लगभग 900 रह गई है। इस जनजाति के लोगों के पास बुनियादी सुविधायें तक नही रही है। इनके स्वास्थ्य, शिक्षा और रहने खाने के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं है।