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नैनीताल हाईकोर्ट: सिडकुल भूमि के अनियमित आवंटन के तीन मामलों में सुनवाई, अगली तारीख 18 नवंबर तय

Mon, 16 Nov 2026 09:34 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल

सार

सिडकुल की 400 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सरकारी जमीन के आवंटन में गड़बड़ी के तीन मामलों पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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नैनीताल हाईकोर्ट ने सिडकुल की 400 करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी भूमि के अनियमित आवंटन के तीन मामलों में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तिथि नियत की है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार अभिनव थापर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सिडकुल की सरकारी भूमि के आवंटन, टेंडर प्रक्रिया और भूमि हस्तांतरण में अनियमितताएं की गई है।

याचिका में कहा कि हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट संख्या 94सी व 95ए, सेक्टर-6ए की भूमि मूल रूप से सरकारी ट्यूबवेल, बफर जोन एवं ग्रीन बेल्ट के लिए निर्धारित थी। इसके बावजूद इस भूमि के व्यावसायिक उपयोग और आवंटन की प्रक्रिया की जा रही है। याचिका में कहा कि आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया और पर्यावरणीय स्वीकृतियों के बिना ग्रीन बेल्ट की भूमि के उपयोग में बदलाव किया गया। याचिका में कहा कि देहरादून के सहस्रधारा रोड स्थित आईटी पार्क की प्लॉट संख्या आर वन व आरटू की लगभग 23,137 वर्ग मीटर भूमि, जिसका अनुमानित मूल्य याचिका में करीब 300 करोड़ रुपये बताया गया है, मूल रूप से आईटी पार्क एवं अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की गई थी।

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याचिका के अनुसार, यह भूमि पहले भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एवं नाबार्ड जैसी सरकारी संस्थाओं को आवंटित की गई थी, लेकिन बाद में उनके आवंटन निरस्त कर दिए गए। इसके पश्चात इस भूमि पर मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई, जिसे बाद में निरस्त कर आवासीय परियोजना के लिए टेंडर जारी कर दिया गया। याचिका में आरोप लगाया कि नाबार्ड ने 28 जुलाई 2025 एवं 8 अगस्त 2025 को पत्र लिखकर टेंडर प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी, इसके बावजूद प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। याचिका में हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट संख्या 3, सेक्टर-3 की भूमि को लेकर आरोप लगाया गया कि सिडकुल की निर्धारित शर्तों एवं आवश्यक अनुमति की प्रक्रिया का पालन किए बिना भूमि का हस्तांतरण किया गया। याचिका के अनुसार, इस भूमि से संबंधित दो विक्रय विलेखों के माध्यम से लगभग 47.21 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ, जिससे सरकारी राजस्व को करोड़ों रुपये की हानि होने का आरोप गया।

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