अडाणी से बिजली खरीद का पूरा हिसाब दे सरकार : आर्य

प्रेस को जारी बयान में आर्य ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि अडाणी पावर से 5.746 रुपया प्रति यूनिट की दर पर 25 वर्षों के लिए बिजली खरीदने का फैसला किन परिस्थितियों में लिया गया। 25 वर्षों में इस समझौते की अनुमानित कुल वित्तीय लागत कितनी होगी। प्रति यूनिट की दर में कौन-कौन से शुल्क और समायोजन शामिल हैं। क्या भविष्य में इस दर में वृद्धि या अन्य वित्तीय भार की संभावना है। कहा कि यह सामान्य प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर आर्थिक असर डालने वाला फैसला है। सरकार को करार की शर्तों और इससे राज्य पर पड़ने वाले वित्तीय भार की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उत्तराखंड के पास देश को ऊर्जा देने की क्षमता है, फिर भी प्रदेश को बाहर से बिजली खरीदनी पड़ रही है। धामी सरकार को जनता को पूरा हिसाब देना चाहिए ।