प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के लिए खुशखबरी

प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि योजना शुरू की थी। इसके तहत प्रत्येक दुग्ध उत्पादक को दूध मूल्य के अलावा मूल्य प्रोत्साहन राशि (प्रति लीटर चार रुपए) दिए जाने का प्रावधान है। दुग्ध उत्पादकों को जनवरी 2016 तक ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान हुआ था। इसके बाद भुगतान लटक गया। इससे प्रदेश के 49 हजार से अधिक दुग्ध उत्पादक प्रभावित थे।

14 अक्तूबर को दुग्ध उत्पादकों के 17 करोड़ बकाया की खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। मुख्यमंत्री हरीश रावत के सामने यह मुद्दा कई जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए जाने पर शासन में खलबली मची।

डेयरी विभाग की आठ माह से अटकी फाइल पर आनन फानन में बजट रिलीज कर दिया गया। डेयरी सचिव विजय कुमार ढौंढियाल की ओर से 8 करोड़ 66 लाख 66 हजार की धनराशि रिलीज करने का आदेश जारी किया गया है।

यह शासनादेश 18 अक्तूबर  की शाम को डेयरी निदेशालय को शासन से मिला लेकिन अगले दिन 19 अक्तूबर को करवाचौथ व्रत का सार्वजनिक अवकाश होने के चलते इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। बताते हैं कि करवाचौथ की छुट्टी के दिन भी निदेशालय में दूध मूल्य प्रोत्साहन राशि जिलों को आवंटित करने की फाइल पर कार्यवाही चली। 

बृहस्पतिवार को फिर शासन से पूछताछ होने पर डेयरी निदेशालय में इसी की फाइल घूमती रही तथा जिलों से बकाया भुगतान के बिल मंगाकर उसके बिल ट्रेजरी में लगा दिए गए। बताते हैं कि एक - दो दिन के भीतर ट्रेजरी से धनराशि जिलों के दुग्ध संघों के खाते में पहुंच जाएगी। इसके बाद जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को धनराशि भेजी जाएगी।  

दुग्ध उत्पादकों को मूल्य प्रोत्साहन राशि का भुगतान कराने के लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत से अनुरोध किया गया था। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने शासन को तत्काल बजट रिलीज करने के आदेश दिए थे। दीपावली पर्व के मौके पर दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान होने से वे इस त्यौहार को और अधिक उत्साह से मना सकेंगे। - अर्जुन सिंह रौतेला, चेयरमैन यूसीडीएफ।