ग्रिड को बिजली दो और धन कमाओ

 केंद्र सरकार ने उरेडा के माध्यम से ग्रिड कनेक्टेड रूफ टाप एंड स्माल सोलर पावर प्रोजेक्ट योजना शुरू की है। इसके लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उरेडा की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए पांच सौ रुपये देने होंगे।

 जबकि सबसे अधिक 350 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाने पर एक लाख रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अभिनव योजना की शुरुआत की है। इसके तहत केंद्र या राज्य सरकार के अधीन आने वाली बिल्डिंग, सरकारी हास्पिटल, आंगनबाड़ी, पंचायत घर, पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी, स्कूल, सरकारी हास्टल, नगर निगम या निकाय आदि में एक किलोवाट से 350 मेगावाट तक का पावर प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है।

सरकारी कार्यालयों में लगने वाले पावर प्रोजेक्ट पर 70 प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता मिलेगी। जबकि 30 प्रतिशत सरकारी कार्यालय को वहन करना पड़ेगा। औद्योगिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी।  खास बात यह है कि व्यक्तिगत रूप से घर में पावर प्रोजेक्ट लगाने वालों को एक किलोवाट के पावर प्रोजेक्ट पर लगभग 80 हजार रुपये खर्च करने होंगे।

केंद्र सरकार की ओर से 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। पावर प्रोजेक्ट लगाने वालों को डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनाकर देनी होगी। डीपीआर को स्वीकृति मिलने के बाद लेटर आफ एलाटमेंट (एलओए) मिलेगा। पावर कारपोरेशन से 25 वर्षों का पावर एग्रीमेंट होगा और नेट मीटरिंग की जाएगी।

 ग्रिड पर बिजली देने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को 6 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से पैसा मिलेगा। उत्तराखंड नियामक आयोग ने अभी सरकारी भवनों पर पावर प्रोजेक्ट लगने के बाद भुगतान की दर तय नहीं की है। आवेदन करने वाले के लिए आवश्यक है कि उसके पास पावर कारपोरेशन का कनेक्शन होना चाहिए।