नैनीताल। महिला एवं बाल विकास विभाग जिले में कुपोषण को जड़ से मिटाने के लिए एक नई योजना तैयार कर रहा है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के पहले या दूसरे माह में पंजीकरण कराने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
महिला एवं बाल विकास अधिकारी अनुलेखा बिष्ट ने बताया कि जिला प्रभारी सचिव चंद्रेश यादव ने इस योजना की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं को पंजीकरण कराने पर प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव कैबिनेट में वित्तीय स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद यह योजना जिले में लागू की जाएगी। विभाग पहले से ही कुपोषण दूर करने के लिए कई योजनाएं चला रहा है। इनमें प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना, अनुपूरक योजना और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट शामिल हैं। प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पांच हजार रुपये की राशि मिलती है। इसके अतिरिक्त, सरकारी अस्पताल में संस्थागत प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये की सहायता दी जाती है।