वित्त विधेयक मामले में सुनवाई टली

मामले के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 31 मार्च को जारी अध्यादेश को चुनौती दी थी जिसमें राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर उत्तराखंड के वित्त विधेयकों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारित कर दिया।

याचिका में कहा था कि वित्त विधेयक जिसे उत्तराखंड विधानसभा पहले ही पारित कर चुकी है उसको केंद्र सरकार पुन: पारित नहीं कर सकता। याचिका में कहा कि वित्त विधेेयक विधानसभा में पारित हुआ या नहीं इसका निर्णय केवल विधानसभा अध्यक्ष ही कर सकता है। याचिकार्ता की ओर से 31 मार्च को जारी अध्यादेश को निरस्त करने की मांग की गई थी।