नैनीताल। उत्तराखंड बार काउंसिल ने देहरादून के जिला जज प्रशांत जोशी के निलंबन को असंवैधानिक बताते हुए उनका निलंबन शीघ्र वापस लेने की मांग की है। बार काउंसिल ने इस संबंध में शीघ्र ही उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिलने का फैसला किया है।
चेयरमैन सुरेंद्र पुंडीर की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड बार काउंसिल की बैठक में सदस्य मनमोहन लांबा ने प्रस्ताव रखा कि देहरादून के जिला जज प्रशांत जोशी को उनका पक्ष जाने बिना निलंबित कर दिया गया, जो असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि ईमानदार और बेदाग छवि के न्यायिक अधिकारी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। बार काउंसिल सदस्य मुन्फैत हुसैन, हरि सिंह ने भी मनमोहन लांबा के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए शीघ्र मुख्य न्यायाधीश से मिलने का निर्णय लिया है।