नैनीताल। नैनीताल जनपद में निजी विद्यालयों की मनमानी फीस वसूली पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल संस्तुति पर मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत विद्यालयों को अतिरिक्त शुल्क अभिभावकों को लौटाना होगा।
मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कई विद्यालय शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त प्रवेश, विकास और परीक्षा शुल्क मनमाने ढंग से वसूल रहे थे। नए निर्देशों के अनुसार, प्रवेश शुल्क वास्तविक व्यय पर आधारित होगा और अत्यधिक नहीं लिया जाएगा। शिक्षण और परीक्षा शुल्क के अलावा अन्य शुल्क विकास शुल्क में समायोजित कर न्यूनतम रखे जाएंगे। विकास शुल्क और तीन वर्षों में अधिकतम 10 फीसदी शुल्क वृद्धि के लिए अभिभावक-शिक्षक संघ (पीटीए) की स्वीकृति अनिवार्य होगी। मनमानी शुल्क वृद्धि को नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। विद्यालयों को पूरे शैक्षिक सत्र में चार मासिक, एक अर्धवार्षिक और एक वार्षिक परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड कक्षाओं में अधिकतम एक या दो प्री-बोर्ड परीक्षाएं ली जा सकेंगी। उच्चतम कक्षा के लिए परीक्षा शुल्क 600 रुपये से अधिक नहीं होगा और स्थानांतरण प्रमाण पत्र शुल्क एक रुपये निर्धारित है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट किया कि शिक्षा के नाम पर अभिभावकों का आर्थिक शोषण स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने आदेशों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों को चेतावनी दी है। ऐसे विद्यालयों पर आरटीई एक्ट के तहत एक लाख रुपये और सीबीएसई बायलॉज के तहत पांच लाख रुपये का दंड लगेगा। मान्यता प्रत्याहरण, एनओसी निरस्तीकरण और अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
अभिभावकों को शुल्क भुगतान के विकल्प मिलेंगे
शैक्षिक सत्र 2026-27 में वसूले गए अतिरिक्त शुल्कों का समायोजन एक जुलाई के शिक्षण शुल्क में होगा। यदि अतिरिक्त राशि जुलाई के शुल्क से अधिक है तो शेष धनराशि आगामी महीनों में समायोजित की जाएगी। सभी विद्यालयों को समायोजन का प्रमाणित विवरण आदेश जारी होने के सात दिनों के भीतर शिक्षा विभाग को देना होगा। अभिभावकों को मासिक, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक शुल्क भुगतान के विकल्प मिलेंगे।