हल्द्वानी। मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा है कि इसी साल अगस्त माह से दमुवाढूंगा स्थित निगम के अलग-अलग वार्डों में रह रहे लोगों से नगर निगम भवन कर वसूलने की कार्यवाही शुरू कर देगा। ऐसा तीन नए वार्डों में होना है।
बिष्ट बुधवार को नगर निगम सभागार में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से दमुवाढूंगा में रह रहे लोग भवन कर लेने की मांग कर रहे थे। ब्यूरा दमुवाढूंगा बंदोबस्ती नामक वार्ड संख्या 34 में नगर निगम पहले से लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराता रहा है। वार्ड 35 जवाहर ज्योति आंशिक, 36 जवाहर ज्योति प्रथम और 37 जवाहर ज्योति द्वितीय नए हैं। इन्हीं तीन वार्डों में नगर निगम भवन कर वसूली की कार्यवाही शुरू करने जा रहा है। यहां लगभग दस से बारह हजार लोग रहते हैं। कहा कि उनकी यह मांग अब जल्द पूरी हो जाएगी।
पार्कों के सौंदर्यीकरण समेत कई योजनाएं
मेयर ने कहा कि नगर के पार्कों का भी सौंदर्यीकरण होगा। इसके लिए 5.30 करोड़ रुपये निगम को मिल चुके है। कहा कि पिछले दिनों नगर निगम की टीम ने लगभग बीस बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त कर अपने कब्जे में ली थी, उस भूमि का उपयोग विकास कार्यों में होगा। शनि बाजार को नया रूप देने, मंगलपड़ाव में शॉपिंग कांप्लेक्स बनवाने और कठघरिया में लेबर चौक का निर्माण कराने की भी जानकारी दी। बताया कि नगर की पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से निगम जल्द ही पांच नए वाटर फिल्टर टैंक बनाएगा। इसके लिए पैसा मिल चुका है। वर्तमान में इस कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है। अभी केवल एक टैंक है।
गिनाईं उपलब्धियां
मेयर ने बताया कि वार्ड एक से 25 तक सीवर लाइन बिछाने का 40 फीसदी काम पूरा करा लिया गया है। वार्ड 34 से 60 तक साठ फीसदी काम पूरा हो चुका है। उन्होंने बैंणी सेना के कार्यों की सराहना की। कहा कि बैंणी सेना की ओर से इस साल पांच मई तक हाउस टैक्स का 96 लाख रुपये जमा कराया गया है। वार्ता में नगर आयुक्त ऋचा सिंह, सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट आदि मौजूद रहे।
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कुछ और सड़कों के नाम होंगे परिवर्तित
मेयर गजराज ने बताया कि शहर की कुछ सड़कों के नाम अभी और बदले जाने हैं। इसके लिए छह जून को बैठक की जाएगी और नए नाम शासन को भेजे जाएंगे। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद सड़कों का नए सिरे से नामकरण होगा।
क्राइम के इरादे से न आएं बाहरी लोग
मेयर ने नगर निगम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वेंडरों को लाइसेंस जारी किए। उन्होंने कहा कि सभी वेंडर अनिवार्य रूप से सत्यापन करा लें। यह भी चेताया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति वेंडर के रूप में क्राइम के उद्देश्य से यहां न आए।
भवन कर के लिए यह होगी प्रक्रिया
सबसे पहले सर्वे की प्रक्रिया पूरी होनी है। उसके बाद राज्य सरकार की ओर से राजस्व ग्राम घोषित किया जाएगा। फिर बंदोबस्त का कार्य किया जाएगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही भवन कर लगाना संभव होगा।
अतिक्रमण को लेकर सुर्खियों में रहा है दमुवाढूंगा
दमुवाढूंगा का यह क्षेत्र अतिक्रमण को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहा है। यहां 50 रुपये से लेकर सौ रुपये तक के स्टांप पेपर पर जमीन की खरीद फरोख्त की भी खबरें आती रही हैं। जमीन सरकारी होने के कारण यहां निर्माण कार्य की भी अनुमति नहीं दी जाती है। हालांकि पिछले वर्षों के दौरान यहां बेतरतीब तरीके से निर्माण कार्य होते रहे हैं। चूंकि मामला सियासी है, लिहाजा यहां अतिक्रमण से लेकर जमीन की खरीद फरोख्त मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
वर्ष 2015 में दमुवाढूंगा क्षेत्र को अनारक्षित घोषित कर दिया गया था। आरक्षित वन क्षेत्र आबादी से ऊपर है जहां जंगल है। ऐसे में नगर निगम वहां स्थित वार्डों में रह रहे लोगों से भवन कर ले सकता है। वन विभाग को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दिगंत नायक प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग।
सबसे पहले सर्वे का कार्य पूरा किया जाएगा। उसके बाद ही आगे कुछ करना संभव होगा। -ऋचा सिंह, नगर आयुक्त