लालकुआं। उत्तराखंड विधानसभा के आगामी विशेष सत्र में बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम का मामला विधानसभा में उठाने की मांग कांग्रेसियों ने की है। इस बारे में जिला उपाध्यक्ष प्रमोद कालोनी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी को पत्र लिखा है। भेजे गए पत्र में कालोनी ने कहा कि वर्ष 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पारित वनाधिकार अधिनियम का उद्देश्य वन भूमि पर पीढ़ियों से निर्भर समुदायों को न्याय दिलाना था। लेकिन उत्तराखंड में इस कानून का क्रियान्वयन लगभग ठप पड़ा है। देशभर में अब तक 26 लाख से अधिक दावे स्वीकृत हो चुके हैं, 1600 से ज्यादा वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा मिल चुका है। उत्तराखंड में मात्र 185 दावे स्वीकृत हुए, केवल 6 ग्रामों को ही राजस्व ग्राम घोषित किया गया है।