विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही कालाढूंगी विधानसभा में भाजपा ने आरटीआई का सहारा लेकर विकास के मुद्दे पर कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी है। इसके लिए सूचना के अधिकार के तहत जानकारी जुटाई गई है। इस जानकारी के आधार पर ही नुक्कड़ सभाओं से लेकर कार्यकर्ताओं की बैठकों में सियासी माहौल तैयार किया जा रहा है।
सूचना के अधिकार अधिनियम को कांग्रेस की यूपीए सरकार ही लेकर आई थी। आरटीआई के तहत मिली जानकारी पर लोगों का सहज विश्वास रहा है और इसी को भाजपा आपदा और अन्य कई मामलों में भुनाती आई है। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने बाकायदा आपदा राहत वितरण की जानकारी आरटीआई में मांगकर सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी।
इसी तरह भाजपा नेता अजेंद्र अजय ने भी केदारनाथ में पुनर्निर्माण से संबंधित मुद्दों को आरटीआई के सहारे उठाया। अब कालाढूंगी के भाजपा विधायक बंशीधर भगत भी इसी राह पर हैं। विधायक भगत ने आरटीआई सेल तैयार की है। इसकी कमान उनके बेटे विकास के हाथ में है। विकास और विधायक समर्थक क्षेत्र में पांच सालों में हुए विकास कार्यों की आरटीआई जुटा रहे हैं।
आरटीआई में विधायक की ओर से शासन को भेजे कुल प्रस्ताव और स्वीकृत प्रस्तावों के अलावा उनका मौजूदा स्टेटस जुटाया जा रहा है। विधायक का फोकस लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, पेयजल आदि विभागों पर हैं। ये विभाग सीधे जनता से जुड़े हुए हैं।
387 किमी में 99 किमी सड़कें बनी
आरटीआई आंकड़ों के मुताबिक कालाढूंगी विधानसभा में 2012 से अब तक विधायक बंशीधर भगत ने 387 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण और डामरीकरण का प्रस्ताव भेजा। इनमें रामनगर खंड से 256 और हल्द्वानी खंड से 131 किमी सड़कें शामिल थी। पांच सालों में अब तक मात्र 99.73 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण और डामरीकरण हुआ। बाकी सड़कों का प्रस्ताव शासन में लटक गया।
27 मार्च 2015 को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कालाढूंगी में कई घोषणाएं की थी। 21 महीने बाद भी अधिकांश घोषणाएं हवाई साबित हुई। खंडूड़ी सरकार ने भांखड़ा में पुल और चार 11 केवी के विद्युत सब स्टेशन, 40 ट्यूबवेल, 14 ओवर हैड टैंक और 100 किमी की सड़कें क्षेत्र में बनाई थी। हरीश रावत सरकार की घोषणा में एक भी ईंट नहीं लगी। अब चुनाव में कांग्रेसी इसका जवाब जनता को देने को तैयार रहें। - बंशीधर भगत, विधायक