रामनगर। तराई पश्चिमी वन प्रभाग की रामनगर रेंज के पूछड़ी क्षेत्र में वन विभाग की 100 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर अवैध कॉलोनियां बसाने में सरकारी विभागों का घालमेल सामने आया है। कब्जेदारों को करोड़ों रुपये की योजनाओं से यहां बिजली, पानी, सड़क के साथ ही राशन कार्ड जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। अब वन विभाग ने बिजली, पानी के कनेक्शन को लेकर विभागों को नोटिस देकर कनेक्शन काटने को कहा है।
पूछड़ी क्षेत्र करीब एक दशक पूर्व वन विभाग की 100 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर अतिक्रमण का सिलसिला शुरू हुआ। वन विभाग की अनदेखी के चलते पूरे क्षेत्र में अतिक्रमण के साथ ही अवैध कॉलोनी काटी गई। यहां हजारों लोगों को बसाने का कार्य किया गया। वहीं ऊर्जा निगम, जल निगम, प्रशासन से यहां के लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन भी दिए गए। वहीं इन कब्जेदारों को किन मानकों के आधार पर इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, इसको लेकर कोई भी अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है।
राजनीति दबाव का बताया जा रहा मामला
रामनगर के पूछड़ी में लोगों को बसाने में राजनीति दबाव का भी इस्तेमाल किया गया है। दबाव के चलते सरकारी विभागों ने नियमों की अनदेखी कर इस क्षेत्र में लोगों को बसाने का कार्य किया है।
2021 में जल निगम ने तीन करोड़ की योजना का निर्माण किया
अवैध रूप से बसे पूछड़ी क्षेत्र में वर्ष 2021 में जल निगम की ओर से तीन करोड़ रुपये से पानी की योजना शुरू की गई। जल निगम की ओर से एक ट्यूबवेल, एक 250 केएल क्षमता का टैंक व छह इंच की पानी लाइन का निर्माण किया गया।
वन विभाग की भूमि पर कब्जेदारों को किन मानकों के आधार पर सुविधाएं दी गई, इसकी जांच की जाएगी। लोगों के दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी। फर्जी तरीके से दस्तावेज मिलने पर संबंधित कर्मचारियों व लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- प्रमोद कुमार, एसडीएम, रामनगर।
पूछड़ी में वन विभाग की भूमि पर रह रहे अतिक्रमणकारियों को दिए गए बिजली व पानी के कनेक्शन को लेकर संबंधित विभागों को नोटिस भेजे गए हैं। दिए गए कनेक्शनों को तत्काल काटने के निर्देश दिए हैं।
- पीसी आर्या, डीएफओ, तराई पश्चिमी वन प्रभाग।