नैनीताल। प्रमुख सचिव वन रणवीर सिंह और सचिव अमित नेगी ने मंगलवार को वन भूमि हस्तांतरण की समीक्षा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और प्रभागीय वनाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने जिलों में वन अधिनियम के कारण लंबित सड़क मार्गों की अपने स्तर से समीक्षा कर उनका निस्तारण सुनिश्चित कराएं। जो भी प्रकरण लंबित हैं, उन्हें आनलाइन निस्तारित करें।
नैनीताल जिले में वन भूमि हस्तांतरण लंबित सड़कों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी दीपक रावत ने बताया कि लोनिवि की आठ सड़कों को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि 12 मामले नोडल स्तर पर लंबित हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चार सड़कें और चार पुल नोडल स्तर पर लंबित हैं। डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन अधिनियम के सभी प्रकरण अब आनलाइन भरना सुनिश्चित करें। इसके लिए संबंधित अधिकारी एक सप्ताह के भीतर यूजर आईडी अनिवार्य रूप से बनाएं। वीडियो कांफ्रेंसिंग में एडीएम उदय सिंह राणा, प्रभागीय वनाधिकारी तेजस्विनी अरविंद पाटिल, अधीक्षण अभियंता लोनिवि वीएन तिवारी आदि थे।