हल्द्वानी। कार्बेट पार्क के अधीन कालागढ़ स्थित सिंचाई कालोनी में सड़क निर्माण का मामला तूल पकड़ गया है। इस मामले में गैर सरकारी संगठन डब्लूटीआई ने सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी (सीईसी) ने पिटीशन दाखिल की है।
कालागढ़ में यूपी की सिंचाई विभाग की कालोनी है। इस कालोनी में उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग ने सड़क मरम्मत की योजना बनाने के साथ तैयारी भी कर ली। लेकिन, 17 फरवरी तक यूपी सिंचाई विभाग और कार्बेट पार्क प्रबंधन से अनुमति तक नहीं ली थी। अब नेशनल पार्क में सड़क बनाने को लेकर गैर सरकरी संगठन वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट आफ इंडिया (डब्लूटीआई) ने मोर्चा खोल दिया गया है। निर्माण कार्य के प्रयास को नियम विरुद्ध बताते हुए इस पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सीईसी मे पिटीशन दाखिल की गई है। संस्था के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पार्क में सड़क निर्माण पर रोक लगा रखी है, इसके बाद भी कालागढ़ में प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर वाद दाखिल किया गया है। डब्लूटीआई के फील्ड अफसर दिनेश पांडे ने बताया कि केस में उत्तराखंड के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, कार्बेट पार्क निदेशक, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, ईई दुग्गडा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव सिंचाई, ईई कालागढ़ और नेशनल टाइगर कंजरवेशन अथारिटी को प्रतिवादी बनाया गया है।