हल्द्वानी। सामान्य रूप से पहली अक्तूबर से होने वाली धान खरीद फिलहाल शुरू नहीं हो पाएगी। सरकार की ओर से धान खरीद नीति जारी नहीं करने के कारण विभाग पहली अक्तूबर से धान खरीद नहीं करेगा। आशंका यह भी है कि अब किसानों के दबाव पड़ने पर आनन-फानन में खरीद नीति जारी कर दी जाए। ऐसा हुआ तो इससे फिर कच्चा आढ़तियों और चावल मिलों के फायदे की राह खुल सकती है।
पिछली सरकार में पहली अक्तूबर से पहले ही खरीद नीति जारी कर दी गई थी। अमर उजाला की ओर से चावल की आपूर्ति में बरती गई अनियमितताओं की पड़ताल में यह भी सामने आया था कि इन नीति में कई झोल थे और इसका फायदा चावल मिलों से लेकर अन्य संबंधित पखों ने जमकर उठाया। संभागीय खाद्य नियंत्रक वीएस धानिक ने बताया कि सरकार की ओर से अभी तक धान खरीद नीति जारी नहीं हुई है। हालांकि उनकी ओर से तैयारी पूरी है, सरकार के आदेश आते ही खरीद शुरू कर दी जाएगी।
साफ है कि धान खरीद का इंतजार कर रहे किसानों को इस विलंब से नुकसान होगा। यह भी आशंका है कि किसान धान खरीद में मिल मालिकों पर दबाव बनाए। विवाद गहराया तो सरकार भी दबाव में आएगी। ऐसे में खरीद नीति को बिना बदलाव के भी जारी करने की आशंका रहेगी। इस समय अगर खरीद नीति में नए प्रावधान किए गए तो खरीद एजेंसियों को भी इसकी अलग से तैयारी करनी होगी।