नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय की वार्षिक वित्त समिति की बैठक विवि प्रशासनिक भवन में शुक्रवार को कुलपति प्रो. डीके नौड़ियाल की अध्यक्षता में हुई। वित्त समिति ने विवि में तैनात संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन को दस फीसदी बढ़ाने के साथ ही कई अहम प्रस्तावों को पारित किया।
कुमाऊं विवि की वित्त अधिकारी अनीता आर्या ने बताया कि संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मी लंबे समय से वेतन में इजाफे की मांग कर रहे थे। इसे देखते हुए उनके वेतन को दस फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि विवि की ओर से सत्र 2019-20 के लिए शासन को भेजे 1.62 अरब के बजट को मंजूरी मिलने के बाद वित्त समिति ने इसे पारित कर दिया है। उन्होंने बताया कि विवि की ओर से नियुक्त अधिवक्ताओं को विधिक राय के शुल्क को तीन से पांच हजार करने और हाईकोर्ट में प्रति केस के लिए शुल्क को सात से 15 हजार, सिविल कोर्ट के लिए दो से सात हजार करने पर भी सहमति बन गई है। उन्होंने बताया कि विवि के शिक्षणेतर कर्मचारियों को दिए जाने वाले चिकित्सा भत्ते को दो से तीन हजार किया गया है। बताया कि चिकित्सा भत्ते की बढ़ोतरी राज्य में राजकीय कर्मचारियों के लिए अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना विवि में लागू होने तक जारी रहेगी। इस दौरान कुलसचिव डॉ. महेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक प्रो. संजय पंत, निदेशक शोध प्रो. राजीव उपाध्याय, कुलपति के पीएस विधान चौधरी आदि थे।
वार्षिक वित्त समिति की बैठक में एक अरब का बजट पारित
कुमाऊं विवि : संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मियों का वेतन दस फीसदी बढ़ा
विवि कार्यों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों मिलेगा मोबाइल नंबर
- कुमाऊं विवि में प्रशासनिक अधिकारियों को विवि कार्यों के लिए मोबाइल नंबर देने की नई व्यवस्था शुरू की जाएगी। ये व्यवस्था कुलपति प्रो. डीके नौड़ियाल की पहल पर शुरू होगी। एफओ अनीता आर्या ने बताया कि मोबाइल, नंबर परीक्षा, वित्त, मान्यता, विकास एवं नियोजन सहित अन्य मुख्य अनुभागों के प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जाएगा। बताया कि उनको ये सुविधा परिसरों, कॉलेजों से सूचनाओं के बेहतर आदान प्रदान को लेकर दी जा रही है।