हल्द्वानी। सरकार एक ओर निकायों का विस्तारीकरण कर रही है। दूसरी ओर सरकार ने 2018-19 के बजट में स्थानीय निकायों को अवस्थापना विकास के लिए दिए जाने वाले बजट में 96 करोड़ रुपया की कटौती कर दी है।
2017-18 में स्थानीय निकायों को अवस्थापना विकास के लिए 290 करोड़ का बजट जारी किया गया। 2018-19 के बजट में स्थानीय निकायों को अवस्थापना विकास के लिए मात्र 194 करोड़ दिए गए हैं। यहां तक कि स्वच्छता भारत मिशन के तहत पिछले बजट में नौ करोड़ का बजट जारी किया गया था। इस बार स्वच्छता भारत मिशन के तहत इस बजट को जीरो कर दिया गया है। उधर नगर अवस्थापना का बजट 2017-18 में नौ करोड़ दिए गए थे। 2018-2019 में ये घटा कर दो करोड़ रुपया कर दिया गया है। साथ ही कई मदों मेें बजट दिया ही नहीं गया।