हल्द्वानी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत सरकारी स्कूलों में 25 फीसदी सीटें समाज के गरीब और अप वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं, लेकिन अभिभावक इन सीटों पर अपने पाल्यों का दाखिला नहीं करा पा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दाखिले के लिए आवेदन पत्र के साथ अभिभावक का आय प्रमाण पत्र लगाना है। दो माह से आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। अभिभावकों की दिक्कतों को देखते हुए एसडीएम ने आरटीई के तहत आवेदन करने की तिथि बढ़ाने के लिए सीईओ को पत्र लिखा है।
चार फरवरी से उत्तराखंड लेखपाल संघ ने आय प्रमाण पत्र और दाखिल खारिज मामलों में आख्या लगाने का बहिष्कार किया है। जिसके चलते जिले में आय प्रमाण पत्र बनवाने संबंधी 1207 मामले लंबित हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे का सरकारी स्कूल में दाखिला कराना चाहता है तो उसे अनिवार्य रुप से आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। आरटीई के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि दस मई है लिहाजा अभिभावक आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए तहसील से लेकर एसडीएम दफ्तर तक के चक्कर काटने को मजबूर हैं। अभिभावकों की दिक्कतों को देखते हुए एसडीएम विजय नाथ शुक्ला ने आरटीई के तहत आवेदन करने की तिथि बढ़ाने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजा है। एसडीएम शुक्ला का कहना है कि लेखपाल संघ के पदाधिकारियों से भी वार्ता चल रही है, उम्मीद है कि जल्द ही समस्या का समाधान करा दिया जाएगा।
...ताकि बच्चों को आरटीई के तहत स्कूलों में प्रवेश मिल सके
एसडीएम ने आवेदन तिथि बढ़ाने को लेकर शिक्षा अधिकारी को भेजा पत्र