प्रदेश के अर्ध शहरी क्षेत्रों की पेयजल योजना स्वीकृत

प्रदेश में नगर निकायों का परिसीमन किया गया है। कई अर्ध शहरी क्षेत्र नए परिसीमन में निकायों में शामिल हो गए हैं। इन क्षेत्रों में अब शहरी मानकों के तहत पेयजल वितरण व्यवस्था की जानी है। मौजूदा वितरण व्यवस्था के तहत अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी ग्रामीण मानकों के तहत पेयजल वितरित किया जा रहा है। अर्ध शहरी क्षेत्रों को भी शहरी मानकों के तहत पेयजल वितरित किया जाना है। इसके लिए सरकार ने प्रदेश के 35 शहरों के अर्ध शहरी क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था के सुधारीकरण का प्रस्ताव एडीबी को भेजा। एडीबी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। योजना के लिए प्रदेश सरकार को एडीबी से 1200 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

एडीबी से इसके लिए 1200 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इस प्रस्ताव पर 22 जनवरी को एडीबी के साथ करार (एमओयू) कर लिया गया है। जल्द ही अर्ध शहरी क्षेत्रों की पेयजल योजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा।
- प्रकाश पंत, वित्त और पेयजल मंत्री।