हल्द्वानी। 20 करोड़ की लागत से आंचल दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुधरने जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से पहली किस्त 9.72 करोड़ रुपये उत्तराखंड को-ऑपरेटिव डेरी फेडरेशन को मिल गए हैं। धन मिलते ही यूसीडीएफ ने इसके लिए टेंडर भी मांग लिए हैं। प्रदेश में पिछड़ रहे उत्तराखंड डेरी को-ऑपरेटिव फेडरेशन के आंचल ब्रांड की गुणवत्ता सुधारने और आंचल की पहचान को दोबारा बाजार में लाने के लिए 20.60 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर कृषि मंत्रालय भारत सरकार को भेजा था। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। साथ ही इस योजना के लिए पहली किस्त 9.72 करोड़ रुपये जारी भी कर दिए हैं। यह योजना 2017-18 और 2018-19 के लिए है। योजना के तहत दूध बेचने वाले डीलर्स को 50 प्रतिशत सब्सिडी में रेफ्रीजरेटर और डीप फ्रिज देने हैं। दूध की गुणवत्ता सुधारने के लिए 1134 दुग्ध समितियों में डाटा प्रोसेसर एंड मिल्क कलेक्शन यूनिट के साथ, दूध को लाने के लिए वातानुकूलित वैन के साथ जार खरीदे जाने हैं।
-केंद्र सरकार से मिले 9.72 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार की ओर से पहली किस्त के रुप में 9.72 करोड़ रुपये मिल गए हैं। इसके लिए टेंडर आमंत्रित कर दिए गए हैं। यह योजना दो वर्ष में पूरी होनी है। इस योजना के शुरू होते ही आंचल ब्रांड के दूध और दुग्ध उत्पादों में प्रगति होगी।
- पीसी शर्मा, सामान्य प्रबंधक यूसीडीएफ।