केईसी कर्मियों व जल संस्थान के अधिकारियों की बैठक में सुलझेगा बकाया भुगतान का मसला

शहर की जनता को शुद्ध पानी दिलाने के लिए सरकार ने वर्ष 2014 में 62 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की थी। इसके तहत नई वितरण लाइन बिछाई गई। चार बड़े टैंक, दो पेयजल फिल्टर प्लांट बनाए गए। कार्यदायी संस्था एडीबी ने महाराष्ट्र की कंपनी केईसी को यह काम सौंपा है। कंपनी अगस्त 2016 में नगर के छह हजार से अधिक कनेक्शनों में 50 हजार से अधिक लोगों को बल्दियापड़ाव स्थित जल संस्थान के पेयजल प्लांट से पानी दे रही है। कंपनी के प्रोजेक्ट इंचार्ज सुशील मिश्रा ने बताया कि टंकियों के रखरखाव के लिए नवंबर 2016 से भुगतान नहीं मिल पाया है। इसीलिए सोमवार से पानी की आपूर्ति रोकने का निर्णय लिया गया था, लेकिन एसडीएम के हस्तक्षेप पर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता पीके त्यागी ने कंपनी के ठेकेदार से वार्ता कर सोमवार को भुगतान का आश्वासन दिया है। इसलिए अब कंपनी ने अल्टीमेटम वापस ले लिया है। वह पेयजल वितरण पूर्ववत बहाल रखेगी।