हल्द्वानी। उच्चशिक्षा निदेशक, दो प्राचार्यों समेत चार अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई से उच्चशिक्षा विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कर्मचारी संगठनों ने शासन की इस कार्रवाई के विरोध में दो फरवरी से आंदोलन का ऐलान किया है। उच्चशिक्षा निदेशालय और प्रदेश भर के राजकीय महाविद्यालयों में दो और तीन फरवरी को कार्य बहिष्कार होगा। निलंबन आदेश वापस न होने पर पांच फरवरी से कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। सभी महाविद्यालयों में तालाबंदी की जाएगी।
उच्चशिक्षा निदेशालय में विभिन्न शिक्षणेत्तर कर्मचारी संगठनों की बृहस्पतिवार को दोपहर बाद आपातकालीन बैठक हुई। कर्मचारियों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि प्रकरण एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी के चार वर्ष पूर्व प्रवेश से संबंधित है। हर साल प्रवेश के समय छात्र नेताओं, राजनीतिक पार्टियों और स्थानीय नेताओं के दबाव के कारण प्रवेश दिए जाते हैं। महाविद्यालयों में प्रवेश प्रकरण इतना गंभीर नहीं है जिसमें विभाग के उच्चाधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया जाए।
गैरशिक्षक कर्मचारी संगठनों की बैठक में कहा गया कि शासन द्वारा निर्गत निलंबन आदेश को तत्काल वापस किया जाए। तय किया गया कि कार्य बहिष्कार में महाविद्यालयों और निदेशालय के शैक्षणिक कर्मचारी शामिल होंगे। उच्चशिक्षा उत्तराखंड राजकीय महाविद्यालय मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन चंद्र भगत, प्रांतीय संयुक्त मंत्री सुरेंद्र सिंह रौतेला बबली की ओर से इस संबंध में निदेशक को आंदोलन का नोटिस भी दे दिया है।