हल्द्वानी। जिला योजना समिति की बैठक में जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ती पेयजल किल्लत और नलकूपों के खराब होने का मुद्दा छाया रहा। बैठक में जिला योजना के लिए 38.61 करोड़ रुपये का बजट अनुमोदित किया गया। प्रभारी मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि जिन नलकूपों का 50 फीसदी से अधिक पानी पेयजल के लिए उपयोग किया जा रहा है उनकी मरम्मत का काम जल संस्थान कराएगा।
एफटीआई सभागार में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला योजना से मिले बजट का जनता से सीधे जुडे़ विभाग 50 प्रतिशत पुरानी योजनाओं पर व 50 प्रतिशत नई योजनाओं पर खर्च करेंगे। कृषि, उद्यान और वन विभाग मनरेगा से समन्वय बनाकर विकास कार्यों को कराए।
जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन व मुख्य विकास अधिकारी प्रकाश चंद्र ने जिला योजना में स्वीकृत कार्यों को समय से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला योजना समिति उपाध्यक्ष व जिला पंचायत अध्यक्षा सुमित्रा प्रसाद, विधायक बंशीधर भगत, दीवान सिह बिष्ट, नवीन दुम्का, संजीव आर्य, राम सिंह कैड़ा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पुष्कर नयाल, ब्लाक प्रमुख संजय नेगी, डीएफओ धरम सिह मीणा, परियोजना निदेशक बाल कृष्ण, डीडीओ रमा गोस्वामी, अर्थ एवं संख्याधिकारी एलएम जोशी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
यह भी बोले मंत्री
-पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक दूध संग्रह केंद्र बनाने व मिल्क रूट बढ़ाएं
- शहरी क्षेत्रों में ट्यूबवेलों को आपस में जोड़ा जाए
-नलकूपों के रखरखाव और सभी नलकूपों में स्टेपलाइजर लगाने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे
इन विभागों का बढ़ाया गया बजट
विभाग पहले अब
जल संस्थान 4 करोड़ 19 लाख 78 हजार 5 करोड़
पेयजल निगम 4 करोड़ 27 लाख 35 हजार साढ़े चार करोड़
लोनिवि 6 करोड़ 79 लाख 22 हजार 8 करोड़
पर्यटन 77 लाख 90 हजार एक करोड़
लघु डाल 1 करोड़ 21 लाख 1 करोड़ 26 लाख
नलकूप खंड 2 करोड़ 84 लाख 90 हजार 3 करोड़ 20 लाख 70 हजार
अगली बैठक में मोबाइल प्रतिबंधित कर दूंगा
हल्द्वानी। जिला योजना समिति की बैठक के दौरान कई अधिकारी मोबाइल पर व्यस्त नजर आए। इससे नाराज वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि यदि फिर ऐसा हुआ तो वह अगली बैठक में मोबाइल लाने पर ही प्रतिबंध लगा देंगे।
मंत्री जी, गांव वालों को कैसे दिखाएंगे मुंह
हल्द्वानी। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाये। जिला पंचायत उपाध्यक्ष पुष्कर नयाल ने कहा कि मंत्री जी हमने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के कई प्रस्ताव विभागों को दिए थे। अधिकारियों ने उन्हें जिला योजना में शामिल नहीं किया। अब हम गांव वालों को क्या मुंह दिखाएं। एक जिला पंचायत सदस्य ने प्रभारी मंत्री से कहा कि वह हर साल विभागों को प्रस्ताव दे रहे हैं लेकिन चार साल में उनके क्षेत्र की एक भी विकास योजना नहीं बनी है।
जिले के विकास को 38.61 करोड़ का बजट अनुमोदित
50 फीसदी नई और 50 फीसदी पुरानी योजनाओं पर खर्च करेंगे धनराशि: हरक सिंह
इंफो
50 फीसदी से अधिक पेयजल उपयोग करने वाले नलकूपों को ठीक कराएगा जल संस्थान