एडीजे रजनी शुक्ला ने निचली अदालत का अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश किया निरस्त
दुकान को वन भूमि पर अतिक्रमण मानने के तथ्यों का किया उल्लेख
कोटद्वार। पौड़ी गढ़वाल के चीला स्थित जल विद्युत निगम की दुकान संख्या छह को लेकर चल रहे विवाद में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) रजनी शुक्ला की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने उत्तराखंड वन विभाग की ओर से दायर विविध दीवानी अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत की ओर से 24 फरवरी 2026 को पारित अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश को निरस्त कर दिया है।
मामले में अनिल जैन ने आरोप लगाया था कि 30 अगस्त 2023 को उन्हें तीन दिन के भीतर दुकान खाली करने का नोटिस दिया गया। इसके बाद उन्होंने दुकान से बेदखल नहीं करने की मांग करते हुए अंतरिम निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिया था। निचली अदालत ने 24 फरवरी 2026 को उनके पक्ष में आदेश पारित किया था। इसके खिलाफ वन विभाग ने अपर जिला न्यायालय में अपील दायर की थी।
एडीजे कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद दुकान वन विभाग की भूमि पर स्थित है। वादी की ओर से वर्तमान में स्वामित्व या वैध लीज से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अदालत ने यह भी माना कि केवल पूर्व में पारित न्यायिक आदेशों के आधार पर अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होती हैं।
इसी आधार पर अदालत ने उत्तराखंड वन विभाग की विविध दीवानी अपील संख्या 05/2026 स्वीकार करते हुए निचली अदालत का 24 फरवरी 2026 का आदेश निरस्त कर दिया।